प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने यह निर्देश दिया कि अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।
PMO ने ट्वीट कर दी जानकारी
इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने मंगलवार को ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।”
केंद्र सरकार की तत्परता
दरअसल, इस समीक्षा के जरिए पीएम मोदी की मंशा यह जानने की है कि किसी भी विभाग में कहीं लोग कम तो नहीं, और यदि कम हैं तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि आगामी डेढ़ वर्ष की समयसीमा के भीतर तत्परता के साथ 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम
इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के इस कदम को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और शासन को अधिक जन केंद्रित बनाया है।
मिशन मोड में यह भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका
पीएम मोदी के इस बड़े फैसले से एक बात तो साफ है कि जो युवा रोजगार के अवसर तलाश रहे थे, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका होगा जो आने वाले समय में उन्हें अपने भविष्य का और अच्छी तरह से निर्माण करने का मौका देगा। वहीं कई विशेषज्ञ, पीएम मोदी के इस फैसले को दो मुखी फायदों वाला बता रहे हैं। इसे लेकर उनका कहना है कि इस फैसले से एक तरफ जहां सरकार की प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं साथ ही साथ देश में रोजगार की समस्या भी दूर होगी।
भारत ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल
अगर देखा जाए तो भारत को सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कहा जाता है। दरअसल, भारत युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यह ऐसा युवा स्थान है जो आकांक्षाओं से गुलजार है। ऐसे में भारतीय युवाओं के लिए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करना जो उनकी आकांक्षाओं से मेल खाता हो और उन्हें अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पूरे देश की तरक्की से जुड़ा है। केंद्र सरकार का यही केंद्रीय उद्देश्य रहा है। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश इस दिशा में उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है।
सरकार ने बनाया 8 साल में बेहतरीन इको-सिस्टम
अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि केंद्र सरकार ने बीते आठ साल में देश में एक इको सिस्टम तैयार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग यानि खर्च को अत्यधिक बढ़ाया है। वहीं बजट के दौरान प्रत्येक सेक्टर में आवंटन को बहुत बेहतर ढंग से बढ़ाया है। अब जब डिमांड को बढ़ाना है तो सरकार को यह मालूम है कि इसके लिए उसे जॉब क्रिएट करनी होगी। ऐसे में देश में जो भी खाली पद पड़े हैं अब वे भरते हुए दिखाई देंगे।
गौरतलब है कि विपक्ष लगातार देश में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाता रहा है और केन्द्र सरकार पर इसे लेकर हमला बोलता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तरफ से इस कदम के एलान ने जरूर उन लोगों को राहत दी है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर इसके योग्य हैं।