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उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने की बड़ी पहल, अब हर ग्राम पंचायत को जारी करना होगा यह प्रमाण पत्र

​उत्तराखंड: उत्तराखंड को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति से पूरी तरह मुक्त बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है।

सरकार की पहल

जिसमें इस नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को ‘बाल विवाह मुक्त’ होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव संयुक्त रूप से यह प्रमाणित करेंगे कि उनके गांव में बाल विवाह का कोई मामला नहीं हो रहा है। इस संबंध में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ मिशन मोड में चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में इस अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

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