देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी आदेश भी दिए थे।
यह होगा अनिवार्य
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद केंद्र सरकार भी अब हरकत में आ गई है। जिसके बाद अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कम से कम 70 प्रतिशत कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रैबिज टीकाकरण करना होगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजनी होगी, ताकि कार्रवाई केवल कागजों में बंद न रह जाए।
मुख्य सचिवों को भेजे पत्र
रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनकी मूल जगह पर ही छोड़ा जाए। इसी निर्देश के अनुरूप केंद्र ने भी अपनी नीति बदली है। पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि यदि कोई राज्य पीछे रहा तो उसकी जवाबदेही तय होगी।