अल्मोड़ा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन तथा जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के मुख्य सभागार में एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दी यह जानकारी
यह आयोजन ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के द्वितीय चरण के सफल क्रियान्वयन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव अनामिका सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं और विशेषज्ञों ने शिक्षकों को बच्चों की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों तथा वर्तमान समय की बड़ी चुनौतियों जैसे साइबर अपराधों से निपटने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव अनामिका सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए शिक्षकों को ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के उद्देश्यों और बच्चों के संरक्षण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जोशी, सदस्य कृष्ण चंद्र, अर्चना कोठारी और नीतू कपकोटी ने शिक्षकों को बच्चों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों, सुरक्षा उपायों, कानूनी सलाह और मानसिक उत्पीड़न से बचाव के तरीकों से अवगत कराया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल (अल्मोड़ा) के रोहित बिष्ट ने पॉक्सो अधिनियम (2012), यौन उत्पीड़न, असुरक्षित स्पर्श (गुड टच-बैड टच), शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार, आत्म-सुरक्षा और निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अल्मोड़ा साइबर सेल से उप निरीक्षक बीना पपोला, रजनी जोशी और सौरव ग्वासीकोटी ने शिक्षकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए। उन्होंने ‘वायरस टोटल’ ऐप के जरिए अनजाने लिंक की जांच करने, टू-स्टेप वेरिफिकेशन (2-Step Verification) के उपयोग, मजबूत पासवर्ड बनाने, ओटीपी या पिन साझा न करने और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया। साइबर सेल की टीम ने किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी।
बांटें पेंपलेट
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों को जागरूक करने के लिए संबंधित विषयों पर आधारित पम्फलेट्स (पर्चे) भी वितरित किए गए।