Site icon Khabribox

अल्मोड़ा: लंबे समय से अधूरी मांगों को लेकर फूटा गुस्सा, कल देहरादून में जुटेंगी प्रदेशभर की हजारों आशा कार्यकर्ता

​
उत्तराखंड: उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध ऐक्टू) के आह्वान पर कल यानी 22 नवंबर को राजधानी देहरादून में आशा कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है।

किया ऐलान

अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर से हजारों आशा कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। जिस पर यूनियन का कहना है कि आशा कर्मचारी लंबे समय से ज्ञापन और धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करा रही हैं। इस कड़ी में सितंबर माह के हर मंगलवार को पूरे राज्य में प्रदर्शन किए गए, 29 सितंबर को सरकार को चेतावनी दी गई और 24 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी धरना भी दिया गया। इसके बावजूद शासन स्तर से अब तक मांगों का कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है।

​सामाजिक कार्यकर्ता ने किया आंदोलन का समर्थन

आशा कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सिंह नेगी ने सरकार से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आशा बहनें दिन-रात मातृ-शिशु सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हर अभियान को सफल बनाने में जुटी रहती हैं। उनकी मांगें पूरी तरह जायज हैं, इसलिए सरकार को अनदेखी छोड़कर अपना वादा निभाना चाहिए।

​जताया रोष

आशा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी भारी रोष है कि 31 अगस्त 2021 को खटीमा में मुख्यमंत्री द्वारा आशाओं को 11,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की गई थी। पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह वादा आज तक धरातल पर नहीं उतर सका है।

​ये हैं प्रमुख मांगें

• ​2021 के प्रस्ताव के अनुसार 11,500 रुपये मासिक मानदेय का वादा तत्काल पूरा किया जाए।
• ​न्यूनतम वेतन, राज्य कर्मचारी का दर्जा और सेवानिवृत्ति पर आजीवन पेंशन का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जाए।
• ​सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाए।
• ​राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का बजट बढ़ाया जाए और एनजीओ की भूमिका समाप्त कर सभी कार्य सीधे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कराए जाएं।
• ​मनमाने तरीके से की जा रही आशाओं की छंटनी पर तत्काल रोक लगे।
• ​प्रोत्साहन राशि और अन्य भत्तों का भुगतान हर माह समय पर सुनिश्चित किया जाए।
• ​सभी अस्पताल प्रभारियों को आशा कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश जारी हों।
• ​राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।
​
दी चेतावनी

यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस प्रदर्शन के बाद भी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो प्रदेशभर में आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा।

Exit mobile version