उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को एक ज्ञापन प्रेषित कर कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों विशेषकर अल्मोड़ा जनपद के विधानसभा अल्मोड़ा की सड़कों की स्थिति अत्यन्त भयावह हो रही है।प्रत्येक मार्ग जो लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं लम्बे समय से सुधारीकरण/मरम्मत का कार्य न होने से दयनीय स्थिति में हैं।
सुधारीकरण/मरम्मत न होने से आये दिन हो रहीं दुर्घटनायें
उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा शहर की आन्तरिक सड़कों जिनमें लोअर माल रोड-गैस गोदाम-माल रोड,रानीधारा मार्ग,एन.टी.डी.से बीरशिवा मार्ग,खत्याडी से मेडिकल कॉलेज से स्यालीधार,चौसली-कोसी तथा विधानसभा अल्मोड़ा की बाड़ेछीना-शेराघाट , गैराड़ से कलौन (धौलछीना) मुख्य हैं सुधारीकरण/मरम्मत न होने से इनमें आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं।जिसके कारण विशेषकर गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।कुछ नये मार्ग भूमि का मुआवजा वितरित कर निर्माण कार्य की प्रतीक्षा में हैं।बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि विभाग की उदासीनता/लापरवाही के कारण सरकार की आली-रैलापाली- कर्नाटक खोला,बेतालेश्वर -स्यालीधार,लोधिया-चौमू,खूंट- ज्योली,हरडा शीतलाखेत के बदहाल मार्ग के सुधारीकरण/मरम्मत/डामरीकरण तथा नये मार्गो का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।
सड़क की मरम्मत/सुधारीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के निर्देश तत्काल जारी करते हुये नये मार्गो हेतु बजट आवंटित करें
बिट्टू कर्नाटक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सड़कों की भयावह स्थिति का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सड़क की मरम्मत/सुधारीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के निर्देश तत्काल जारी करते हुये नये मार्गो हेतु बजट आवंटित करें।उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा कि यदि यथाशीघ्र सड़कों की मरम्मत/सुधारीकरण/डामरीकरण,झाड़ी कटान,नाली निर्माण का कार्य नहीं होता है तथा नये मार्गो हेतु बजट की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन्हें विवश होकर स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में दिनांक 01 मई 2023 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार व विभाग की होगी।उन्होंने बताया कि उक्त की सूचना पूर्व में ही दिनांक 23.03.2023 को अल्मोडा लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित कर दी गयी थी।