अल्मोड़ा: अल्मोड़ा में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों के न्यायिक वादों, राजस्व प्राप्ति और विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई।
की समीक्षा
जिसमें जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और राजस्व वसूली के लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मामलों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जून माह के अंत तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) / भारतीय दंड संहिता (IPC) के 407 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों के त्वरित व प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। NDPS (नशा मुक्ति) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों की विशेष समीक्षा की गई और इनमें तेजी से पैरवी करने को कहा गया। सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी गई।
खाद्य सुरक्षा में कोताही पर होगी यह कार्रवाई
जनस्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मिलावटखोरों और लापरवाह दुकानदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
दिए यह निर्देश
राजस्व, पुलिस, आबकारी और जीएसटी (GST) समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो सके और आम जनता की समस्याओं का बिना देरी निस्तारण हो।
रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रामजीशरण शर्मा, डीएफओ (DFO) प्रदीप धौलाखंडी, अपर जिलाधिकारी (ADM) युक्ता मिश्र, रानीखेत की संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, जिले के समस्त उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार तथा कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।