अल्मोड़ा: जिले में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की सुस्त रफ्तार पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सख्त रुख अपनाया है।
बैठक का आयोजन
जिस पर आज गुरुवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और इनके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र सल्ट, सोमेश्वर, जागेश्वर और रानीखेत के अंतर्गत 4 जुलाई 2021 से अब तक की गई सभी घोषणाओं की वर्तमान स्थिति की बारीकी से जांच की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा किया जाए और जो कार्य गतिमान हैं, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
पोर्टल पर अपडेट होगी जानकारी
प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर देते हुए डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों की अद्यतन (Latest) स्थिति समय-समय पर सरकारी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। साथ ही, कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए ताकि योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुँच सके।जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आदेश दिए कि यदि कार्यों में कोई तकनीकी या प्रशासनिक बाधा आ रही है, तो उसका समयबद्ध समाधान निकाला जाए। सभी विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।
रहें उपस्थित
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेणु भंडारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।