अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के वाहन स्वामियों और व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है।
जारी किए यह निर्देश
जिस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य के चार जिलों—उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़—में परिवहन वाहनों के मैनुअल फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय द्वारा जारी यह छूट 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और चालकों ने राहत की सांस ली है। जिस पर केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इस निर्णय पर खुशी जताई और कहा कि वाहन स्वामियों और चालकों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया गया है। अब उन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए दूसरे जिलों में नहीं भटकना पड़ेगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग को जल्द से जल्द आधुनिक एटीएस (ATS) स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अस्थाई व्यवस्था
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव परवीन कुमार द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह छूट केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। केंद्र ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 जून 2027 की समयसीमा समाप्त होने से पहले राज्य में स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण व्यवस्था की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि मैनुअल से डिजिटल प्रणाली में सुगम बदलाव हो सके।