अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। लंबित बिलों के भुगतान समेत ऑफलाइन खाद्यान्य वितरण की सूची मांगने के विरोध में पर्वतीय संस्था गल्ला विक्रेता संघ मुखर हो गया है। बुधवार को संघ के सदस्यों ने बैठक कर शासन-प्रशासन से जल्द लंबित बिलों के भुगतान की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने आंदोलन की चेतावनी दी।
जिलेभर में कोई भी विक्रेता शासन की ओर से ऑफलाइन राशन वितरण की नहीं देगा सूची
नंदादेवी मंदिर परिसर के गीता भवन में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार तुगलकी फरमान जारी कर विक्रेता का उत्पीड़न किया जा रहा है। कहा कि एक ओर सरकार कहती है, कि कोई भी कार्डधारक खाद्यान्य से वंछित नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विक्रेताओं से ऑफलाइन बांटी गई खाद्यान्य की सूची मांग रहा है।
जल्द नियमों को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की दी चेतावनी
बैठक में तय किया गया कि जिलेभर में कोई भी विक्रेता शासन की ओर से ऑफलाइन राशन वितरण की सूची नहीं देगा। कहा कि शासन-प्रशासन की ओर से किसी भी विक्रेता का उत्पीड़न किया गया तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। वहीं डोर स्टेप योजना को वापस लेने की मांग भी उठाई।
मौजूद रहे
संघ के जिलाध्यक्ष संजय साह, महामंत्री केसर खनी, आनंद सिंह कनवाल, दिनेश गोयल, नारायण सिंह, विपिन तिवारी, सुरेश सांगा, संदीप नंदा, देवेंद्र सिंह चौहान, इंद्र सिंह डसीला, भूपाल सिंह, पूरन मेहरा, पान सिंह, खड़क सिंह, दीपक साह, पंकज कपिल, नवीन सुयाल, राजेंद्र सिंह लटवाल, बिशन सिंह, लीला साह समेत कई सस्ता गल्ला विक्रेता मौजूद रहे।