अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड की सरकार ने आज भूमि सुधार कानून को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है।
नये भू-कानून को मंजूरी
इस अवसर पर राष्ट्र नीति संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद तिवारी ने एक बयान जारी करके कहा कि भूमि सुधार कानून का वह स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्र नीति संगठन के तत्वाधान में गांधी पार्क अल्मोड़ा में भूमि सुधार कानून को लेकर के 121 दिनों तक का धरना विनोद तिवारी द्वारा दिया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हुआ था। इस क्रम में उनकी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा निकट भविष्य में भूमि सुधार कानून लाने की बात कही थी। आज वह दिन आया है।
कहीं यह बात
आज का भूमि सुधार कानून का ड्राफ्ट कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल तक जो भी भूमि सुधार कानून को लेकर के लड़ने वाले लोग थे उनके संघर्ष की एक महान विजय है। हालांकि विनोद तिवारी ने कहा कि भूमि सुधार कानून के ड्राफ्ट जो सदन में रखा जाएगा। उसको पढ़कर ही यह तय किया जा सकेगा कि जिस भूमि कानून की मांग की गई थी क्या वह पूरी हुई है या कुछ और ही कानून सरकार द्वारा पेश कर दिया गया है। यह भविष्य के गर्भ में है।