बागेश्वर जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के संबंध में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जिले की सड़कों, पेयजल योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को लेकर निर्देश दिए।
दस्तावेजों के सही प्रारूप में ऑनलाइन करें
जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण करने वाले संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वन भूमि हस्तांतरण में जो भी प्रक्रिया होनी है, उसे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी समन्वय बनाकर जल्द पूरा करें। लोनिवि, पीएमजीएसवाई, जल निगम व जल संस्थान को निर्देश दिए कि निर्धारित प्रक्रिया में दस्तावेजों के सही प्रारूप में ऑनलाइन करें। अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
जहां संयुक्त निरीक्षण होना है उसे जल्द करें
जहां संयुक्त निरीक्षण किया जाना है वहां जल्द निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करें। डीएम ने वन भूमि हस्तांतरण के जो भी प्रकरण हैं, उनको सभी अधिकारी गंभीरता से लें, तांकि कोई भी जन कल्याणकारी योजना वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित न रहे। विभागवार वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों पर समीक्षा करते हुए जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने कहा जिन सड़कों में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन प्रकरणों को स्वीकृति तक ले जाने का प्रयास करें।
जिले में वन भूमि हस्तांतरण के 45 प्रकरण हैं लंबित
प्रभागीय वनाधिकारी उमेश तिवारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में वन भूमि हस्तांतरण के 45 प्रकरण लंबित हैं। जिनमें जनपद स्तर पर 31 प्रकरणों में 19 विभागों के पास तथा 12 प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लंबित है। पांच वन संरक्षक, छह नोडल, एक राज्य सरकार और दो प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर लंबित हैं।
मौजूद रहे
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राजकुमार पांडे, पीएमजीएसवाई विजय कृष्ण, आरडब्ल्यूडी रमेश चंद्र, जल निगम वीके रवि, जल संस्थान सीएस देवडी़, विद्युत मोहम्मद अफजाल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हयात सिंह परिहार समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।