देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह पर एक नये कानून को लेकर अपडेट है।
यह नया कानून
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को बांटी थी। इस विधेयक का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025’ है। इसके आम तौर पर VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। जिसमें आज गुरूवार को भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VBG Ram G लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया है। वहीं, सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़ दी। इस बिल में दो दशक पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को खत्म करके एक और कानून लाने का प्रस्ताव है।
यह बदलाव शामिल
रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में पेश किए गए इस बिल का नाम विकासशील भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को तेज़, आधुनिक और टिकाऊ बनाना है। इसमें कुछ बड़े बदलाव शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी।