देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह पर एक नये कानून को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (ग्रामीण विकास मिशन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब विकसित भारत-जी राम जी’ 2005 बिल चले आ रहे मनरेगा कानून की जगह लेगा। कुछ दिनों पहले भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VBG Ram G लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ। इसके बाद इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिली। जिसके बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। इस बिल में दो दशक पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को खत्म करके एक और कानून लाने का प्रस्ताव है।
यह बदलाव शामिल
रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में पेश किए गए इस बिल का नाम विकासशील भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को तेज़, आधुनिक और टिकाऊ बनाना है। इसमें कुछ बड़े बदलाव शामिल हैं। सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी।