उत्तराखंड: उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।
प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित
इसके तहत परिवहन विभाग ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके तहत 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) देना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही, राज्य में ई-वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट भी दी जाएंगी।परिवहन विभाग ने विभिन्न विभागों और संबंधित पक्षों से सुझाव लेने के बाद नीति का अंतिम प्रारूप तैयार किया है।
इस प्रस्ताव के माध्यम से मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों, सार्वजनिक परिवहन, व्यावसायिक चारपहिया वाहनों और ‘लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स’ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
शासन को भेजा अंतिम ड्राफ्ट
प्रस्तावित नीति के तहत ईवी विनिर्माण और सहायक उद्योगों में 5 से 7 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह ने बताया कि नीति का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
• मैदानी क्षेत्रों में: चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 80 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।
• पर्वतीय क्षेत्रों में: चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 90 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।