देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। NEET पेपर लीक विवाद के बाद देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।
लिया यह ऐतिहासिक फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि गड़बड़ी करने वालों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और संसद में और अधिक कड़े कानून लाए जाएंगे। जिसमें भविष्य की परीक्षाओं को तकनीक से सुरक्षित और फुलप्रूफ बनाने के लिए सरकार ने इन्फोसिस के सह-संस्थापक और UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम डिजिटल और पारदर्शी परीक्षा ढांचा तैयार करने पर काम करेगी।
जानें कौन हैं नंदन नीलेकणि
IIT बॉम्बे से इंजीनियर और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नीलेकणि को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान UIDAI के पहले अध्यक्ष के रूप में भारत की बायोमेट्रिक पहचान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया था। इसके अलावा वे UPI जैसे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने वाली उच्चस्तरीय समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आईटी और जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।