केंद्र सरकार लगातार दूसरे वर्ष सुशासन सप्ताह मना रही है। यह सप्ताह 19 से 25 दिसम्बर तक मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘प्रशासन गांव की ओर’ 2022 अभियान की शुरुआत की।”सुशासन सप्ताह” अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा, ‘नागरिक-प्रथम’ के सिद्धांत द्वारा निर्देशित, हमारी सरकार हर स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को सरल बनाकर इकोसिस्टम को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण, ऑनलाइन सेवाओं, सेवा प्रदायगी अनुप्रयोगों के निपटान और सुशासन प्रथाओं सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित पहल की शुरुआत की है। हमारा विजन सेवा प्रदायगी तंत्र की पहुंच का विस्तार करना है, जिससे उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा सदैव प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। हजारों अनावश्यक अनुपालनों को खत्म करना, हजारों पुराने कानूनों को निरस्त करना और कई तरह के गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना इस दिशा में प्रमुख कदम है।
व्यवस्था को पारदर्शी बनाना
सुशासन सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने की ओर है। केंद्र सरकार देश में अच्छा शासन स्थापित करने के उद्देश्य से देश में प्रभावी नीतियों का निर्माण कर रही है। सरकार “प्रशासन गाँव की ओर” अभियान के माध्यम से जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत करा रही है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को लेकर केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार और नागरिकों को निकट लाने की कोशिश कर रही है।
प्रौद्योगिकी बना रही नागरिकों को सशक्त
आज, प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त बनाने का एक मजबूत हथियार है, साथ ही दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को इष्टतम बनाने का एक माध्यम भी बन गई है। विभिन्न नीतिगत युक्तियों के माध्यम से हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।
भावी पीढ़ियां होंगी प्रेरित
यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ‘अमृत काल’ के दौरान तहसील स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण और सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान सुशासन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
सुशासन दिवस क्यों?
सुशासन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों का कल्याण और बेहतरी के लिए है और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पांच दिवसीय ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए 3,100 से अधिक नयी सेवाओं को शामिल कर रही है। देश भर के जिला अधिकारियों की ओर से 3,120 सेवाओं की पहचान की गई जिन्हें ऑनलाइन डिलीवरी सेवा में शामिल कर रही है। केंद्र सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह दूसरी बार है जब ‘अमृत काल’ मेंके दौरान केंद्र सरकार जन शिकायतों को दूर करने और डिलीवरी आपूर्ति को सुधारने के लिए तहसील स्तर पर एक राष्ट्रीय अभियान चला रही है।