सरकारी सस्ता गल्ला कल्याण समिति ने सौंपा ज्ञापन, हड़ताल जारी

अल्मोड़ा: आज पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र के सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अपना कार्य ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहते है और हमेशा से करते आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पहले भी वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के‌ अल्मोड़ा आगमन‌ पर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंप चुके हैं। जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

यह हैं ‌पांच सूत्रीय मांगें

1. विक्रेताओं को खाद्यान में लाभांश 250.00 रूपए प्रति क्विंटल दिया जाए‌‌ तथा प्रतिमाह विक्रेताओं को मानदेय के रूप में तीस हजार रुपया स्वीकृत‌ किया जाए।
2. विगत वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत तथा इस वर्ष बांटे गये खाद्यान्न के बिलों का तुरत भुगतान किया जाय।
3. केन्द्रीय खाद्य योजना एवं अंत्योदय तथा अन्य योजनाओं के बिलों का कई वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है शीघ्र भुगतान किया जाय।
4. प्रत्येक विक्रेता का सामुहित बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया जाय जो कम से कम दस
   लाख रुपया हो। न्यूनतम धनराशि देने को विक्रेता तैयार है।
5. विक्रेताओं से ऑनलाइन कार्य करने को कहा जा रहा है परंतु कुछ विक्रेता जो विगत 25 से 30 से कार्य करते आ रहे उन्हें लैपटॉप चलाना तो दूर उन्हें टेलीफोन चलाना तक नहीं आता वह किसी भी तरह से ऑनलाइन कार्य करने में असमर्थ है। अतः निवेदन है कि ऑनलाइन का नियम केवल नये लाइसेंस धारकों के ऊपर ही किया जाए पुराने डीलरों को इस नियम से मुक्त रखा जाए।

ज्ञापन देने में मौजूद रहे-

प्रदेश अध्यक्ष सरकारी सस्ता गल्ला कल्याण समिति मनोज वर्मा, प्रदेश संयोजक अन्त्य साह, जिला महामंत्री केसर खनी, नगर अध्यक्ष भूपाल सिंह परिहार, जिलाध्यक्ष संजय साह (रिक्खू साह), प्रदेश सलाहकार दिनेश गोयल, नरेंद्र साह, पूरन सिंह बिष्ट, पान सिंह सांगा, बिशन सिंह, विपिन चन्द्र तिवारी,पान सिंह, दीपक सिंह, नारायण,नवीन सुयाल, केशव सिंह, दिनेश जोशी, प्रमोद पवार, संदीप नन्दा, प्रताप सिंह, पंकज कपिल आदि मौजूद रहे।