हल्द्वानी: हल्द्वानी के बनभूलपुरा बनाम रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आगामी 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद निर्णायक साबित हो सकती है।
दी यह जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किए गए आवेदनों का भौतिक सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। अब प्रशासन पात्र और अपात्र लोगों की अंतिम सूची तैयार कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी की सुनवाई में प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पीएम आवास योजना का लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने 17 मार्च से प्रक्रिया शुरू की। 20 मार्च से 4 अप्रैल के बीच लगाए गए विशेष कैंपों में क्षेत्र के लगभग सात हजार परिवारों ने पुनर्वास के लिए अपने आवेदन जमा किए हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। सूचियों को संकलित कर जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जहाँ से इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने परिवारों को पुनर्वास की सुविधा मिलेगी और कौन इस दायरे से बाहर होगा।
हल्द्वानी: बनभूलपुरा मामला: पुनर्वास के लिए इतने हजार आवेदन, सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को पेश होगी पात्र-अपात्रों की सूची
