लोकसभा ने कल संविधान -अनुसूचित जनजाति आदेश -तीसरा संशोधन विधेयक, 2022 पारित कर दिया। इस विधेयक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सिरमौर गिरि पार क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की व्यवस्था की गई है।
अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करने से उनके साथ न्याय हो सकेगा
जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करने से उनके साथ न्याय हो सकेगा।
जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उनके मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का भी उल्लेख किया
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना संबंधित सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके यहां जनजातियों की जमीन किसी और को नहीं दी जाए। केन्द्रीय मंत्री ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उनके मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का भी उल्लेख किया।