उत्तराखंड: उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 को धरातल पर तेजी से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
दिए यह निर्देश
इसके तहत अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम 180 दिन तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन कक्षाओं का संचालन अनिवार्य किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को NEP-2020 के सभी प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शत-प्रतिशत छात्र-छात्राओं की APAAR ID (अपर आईडी) बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। छात्र-छात्राओं के सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी राजकीय महाविद्यालयों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नैक प्रत्यायन (Accreditation) के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।