उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते कल शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं।
की यह घोषणाएं
• हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति बन गई है। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
• पशुपालकों के लिए अनुदान का दायरा बढ़ा: राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना में अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी शामिल कर लिया गया है। लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है, जिसमें एससी-एसटी को 90% और सामान्य वर्ग को 60% तक सब्सिडी मिलेगी।
• उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 मंजूर: मजदूरी संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित किया गया है।
• उच्च न्यायालय परिसर के लिए भूमि हस्तांतरित: हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
• खेल विश्वविद्यालय के लिए पद सृजित: उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ-साथ आउटसोर्स के जरिए तकनीकी और सहायक पदों की स्वीकृति दी गई है।
• छात्रावासों के लिए नई नियमावली: समाज कल्याण विभाग के अधीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली, 2026 लागू की गई है, जिससे मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुविधाएं मिल सकेंगी।
• वन विकास निगम में स्केलर भर्ती: पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 के तहत स्केलर पदों पर 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है।
• अन्य महत्वपूर्ण निर्णय: ईको टूरिज्म समिति की संरचना में संशोधन, जीएसटी अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति, सहकारिता नियमों से भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना और जल जीवन मिशन के तहत नया हस्तांतरण प्रोटोकॉल लागू करना शामिल है।