देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। केंद्र सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ी राहत दी है।
इन्हें मिली राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने एलपीजी (LPG) की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर संबंधी पाबंदियां हटा दी हैं। इस फैसले के साथ ही अब नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को उस स्तर पर बहाल कर दिया गया है, जो ईरान-अमेरिका तनाव के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट से पहले प्रभावी थी। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद ‘बल्क एलपीजी’ की सप्लाई भी फिर से शुरू हो गई है। संकट के दौरान इसे पूरी तरह रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे प्री-क्राइसिस खपत (संकट से पहले की खपत) के 50 फीसदी तक बहाल कर दिया गया है। अब सरकार ने एलपीजी पूल में C3-C4 स्ट्रीम्स के उपयोग को कम करने का निर्णय लिया है, ताकि इन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल और अन्य आवश्यक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दोबारा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला पूरी तरह से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए लिया गया है। आम जनता के उपयोग में आने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई और उनकी कीमतों पर इस फैसले का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्थिति पहले की तरह सामान्य बनी रहेगी।
जानें क्यों लगाई गई थी पाबंदियां
जब वैश्विक संकट की शुरुआत हुई थी, तब घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) के तहत एक आदेश जारी किया था। इसके तहत पेट्रोकेमिकल और अन्य औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली C3-C4 स्ट्रीम्स को डायवर्ट कर केवल एलपीजी उत्पादन में लगाने का निर्देश दिया गया था।