नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण व पेड़ों के कटान के खिलाफ दायर देहरादून निवासी अनु पंत व स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दो जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
मामले की जांच सीबीआई को गई सौंपी
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। कोर्ट ने राज्य की अन्य जाँच एजेंसियों से सीबीएआई का जाँच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश की एकप्रति डायरेक्टर सीबीएआई को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए दिए है।
दोषियों के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्यवाही
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने एक साल पहले पेड़ों के अवैध कटान के बारे में मुख्य सचिव को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अभी तक छह हजार पेड़ काटे जा चुके है और अभी तक पांच जांच हो चुकी परन्तु फिर भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पेड़ कटान के साथ साथ अवैध निर्माण भी अधिकारियों की शह पर हो रहे हैं। पूर्व में मुख्य सचिव ने भी अपने शपथपत्र में कहा था कि वे समय समय पर उच्च न्यायालय को की जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत कराते रहेंगे। परंतु विगत एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनके द्वारा किसी भी तथ्य के बारे में न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया।
फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 6000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने के साथ साथ कई अवैध निर्माण
माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया था की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक भी वृक्ष नहीं काटा जा सकता न ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता। परंतु वर्तमान में फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 6000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने के साथ साथ कई अवैध निर्माण कर दिए गए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक काला धब्बा है। विभागाध्यक्ष द्वारा गठित जोशी कमेटी के अनुसार कई अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन इन शीर्ष अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।