देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने निजी स्कूलों द्वारा हर साल महंगी किताबें खरीदने के दबाव और ‘अकादमिक भेदभाव’ पर सख्त रुख अपनाया है।
मांगी रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने ‘नमो फाउंडेशन’ की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 30 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। बताया है कि कक्षा 8 तक अब प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबों के बजाय NCERT/SCERT की किताबें ही पढ़ानी होंगी। ‘नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2020’ को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है ताकि बच्चों पर भारी किताबों का बोझ न रहे। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि RTE की धारा 29 के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का सिलेबस एक समान होना चाहिए। अगले 30 दिनों के भीतर स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। अगर NCERT के अलावा अन्य किताबें थोपी गईं, तो स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग का मानना है कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें NCERT से 10 गुना तक महंगी होती हैं, जो अभिभावकों पर आर्थिक बोझ और बच्चों के साथ भेदभाव है।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर NHRC हुआ सख्त, अब चलेंगी सिर्फ NCERT किताबें
