राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एन.एच.आर.सी. के कोर समूह के विशेषज्ञों ने आपराधिक न्याय प्रणाली में हो रहे सुधारों की धीमी गति पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों की कल आयोजित बैठक में कहा गया कि विचाराधीन और दोषी ठहराए जा चुके कैदियों और ऐसे ही कई दूसरे मामलों की सुनवाई में देरी से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए
विशेषज्ञों ने न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। इनमें पुलिसकर्मियों को आपराधिक कानूनों की बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना, आबादी के हिसाब से पुलिसकर्मियों और थानों की संख्या बढाना तथा न्याय प्रणाली में सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों को भी साथ जोडना शामिल है ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का भी सुझाव
विशेषज्ञों ने बाल अधिकारों और मानवाधिकारों के बारे में पुलिसकर्मियों में जागरूकता लाने तथा पीडितों के पुनर्वास के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का भी सुझाव दिया।