रामनगर: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पोर्टल की निरंतर तकनीकी खराबी से व्यापारियों और कर विशेषज्ञों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से GSTR-3B रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि पर पोर्टल के ‘डाउन’ होने से व्यापारियों में भारी रोष है।
कहीं यह बात
जिस पर पोर्टल न चलने के कारण सैकड़ों व्यवसायी समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके, जिसके चलते उन पर ₹100 प्रतिदिन की लेट फीस (पेनल्टी) का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ गया है। कहा कि GSTR-3B, जो कि एक अनिवार्य मासिक रिटर्न है, उसके फाइलिंग के आखिरी दिन ही सर्वर ने जवाब दे दिया। इससे व्यापारियों के साथ-साथ टैक्स एडवोकेट्स को भी भारी मानसिक और तकनीकी दबाव का सामना करना पड़ा।
एसोसिएशन की कड़ी प्रतिक्रिया
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे और संयुक्त सचिव एडवोकेट मनु अग्रवाल ने सरकार की इस अव्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण व्यापारियों पर पेनल्टी थोपना पूरी तरह से अनुचित है। जब गलती विभाग के सिस्टम की है, तो उसका हर्जाना ईमानदार करदाता क्यों भुगते?
की यह मांग
एसोसिएशन और कर विशेषज्ञों ने सरकार के सामने सुधारों की मांग रखी है। यदि पोर्टल में तकनीकी खराबी आती है, तो उस अवधि की लेट फीस को स्वतः माफ करने का प्रावधान होना चाहिए। कहा कि सर्वर ओवरलोड की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए बेहतर IT सपोर्ट और इमरजेंसी बैकअप प्लान तैयार किया जाए। शिकायतों के निपटारे के लिए एक पारदर्शी और तेज़ प्रणाली विकसित की जाए।