उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में जल्द राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग आरसीएमएस (रेवेन्यू कोर्टकेस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल तैयार करा रहा है।
एनआईसी के सहयोग से पोर्टल का काम अंतिम चरण पर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार यह महत्वपूर्ण पहल आमजन को सस्ता, सुलभ व सरल न्याय दिलाने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से कर रही है। इसके लिए राजस्व विभाग आरसीएमएस (रेवेन्यू कोर्टकेस मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल तैयार करा रहा है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे लांच करेंगे।
इसके माध्यम से लोग भूमि के खारिज-दाखिल, सीमांकन समेत अन्य राजस्व संबंधी विवादों के दृष्टिगत घर बैठे ही वाद दायर कर सकेंगे। वहीं बीते दिवस ही राजस्व संबंधी छह सेवाओं के इतने ही वेब पोर्टल लांच किए गए। इसके अलावा अपणि सरकार के माध्यम से जाति, आय, मूल निवास, अधिवास, हैसियत प्रमाणपत्र समेत आठ सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं।