उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के संरक्षक नवनीत गुसाईं ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है।
कहीं यह बात
उन्होंने कहा कि जबकि चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करने, समान पेंशन व पेंशन वृद्धि, मूल निवास 1950 से लागू करने, हिमाचल की तर्ज पर भी कानून लागू करने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। जिस पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद अब यह तय किया गया है कि मांग को लेकर आज आठ नवंबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा।