उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी है। इन उपभोक्ताओं को अगले दो साल तक 25 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली का अतिरिक्त भार चुकाना पड़ सकता है।
होगा इजाफा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्युत नियामक आयोग की ओर से यूपीसीएल को तीन अलग-अलग मामलों में कुल 783 करोड़ का भुगतान करने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसे में यूपीसीएल को 11 किस्तों में निजी कंपनियों को भुगतान करना है। इस नुकसान की भरपाई के लिए बिजली के टैरिफ में इसे शामिल करने की तैयारी है। जो अप्रैल 2026 में जारी होने वाली बिजली दरों में ये भार आम जनता पर पड़ना शुरू हो जाएगा।
की यह मांग
रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर उपभोक्ता विद्युत नियामक आयोग पहुंच गए हैं। यूपीसीएल निजी कंपनियों को किए जाने वाले इस 783 करोड़ का भार आम जनता पर न डाले, इसके लिए उपभोक्ताओं ने आयोग से मांग की है कि इन सभी प्रकरण में जनता से अतिरिक्त वसूली न की जाए। कहा है कि वित्तीय भार उपभोक्ताओं पर डाला गया तो इसका विरोध होगा।