उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अपील के बीच केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के मध्यम और छोटे शहरों में जमा पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) के निस्तारण के लिए 19.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है।
इन शहरों को मिलेगा लाभ
जिसमें श्रीनगर, सितारगंज, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार जैसे शहरों में जमा कचरे का निस्तारण होगा। वहीं अकेले हल्द्वानी के लिए 11.39 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) 2.0 के तहत राज्य के लिए कुल 98.33 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। इसमें देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े शहरों के लिए 67.72 करोड़ रुपये पहले से आवंटित हैं। पुराने कचरे को बायोमाइनिंग तकनीक से प्रोसेस किया जाएगा, जिससे डंपिंग साइट्स की जमीन फिर से उपयोग के लायक बन सकेगी।
उत्तराखंड: प्रदेश में पुराने कचरे के निस्तारण को केंद्र की बड़ी राहत, इतने करोड़ किए मंजूर