उत्तराखंड: उत्तराखंड में पुलिस थानों और चौकियों में पुलिस कर्मियों की तैनाती के दशकों पुराने मानकों में अब बड़ा बदलाव होने की तैयारी है।
भेजा प्रस्ताव
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार किए गए इस संशोधित प्रस्ताव को शासन ने ‘वेतन विसंगति समिति’ को सौंप दिया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए प्रस्ताव के मंजूर होने से न सिर्फ राजस्व क्षेत्रों (पहाड़ी इलाकों) में नए थाने और चौकियां खोलने का रास्ता साफ होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर नए पद सृजित होने से राज्य के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती के नए अवसर भी खुलेंगे। इस संबंध में शैलेश बगौली, सचिव (गृह) पुलिस मुख्यालय की ओर से प्राप्त संशोधित मानकों के प्रस्ताव को फिलहाल वेतन विसंगति समिति को सौंप दिया गया है। समिति की विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें मिलने के बाद ही शासन स्तर पर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड शासन ने बताया कि शासन स्तर पर कई दौर की बैठकों के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संशोधित प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए गृह विभाग को भेजा था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है।