मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने, उद्योगपतियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने एवं उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
उन्होंने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने और उद्योगों से संबंधित लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण तत्परता एवं समयबद्धता के साथ किए जाने के निर्देश दिए।
कांक्रीट ऑडिट की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के सरलीकरण और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ ही उद्योगों की स्थिति एवं समस्याओं आदि की जानकारी के लिए कांक्रीट ऑडिट की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, क्रय वरीयता नीति, एम.एस.एम.ई. इकाइयों को दी जाने वाली सहूलियतों से संबंधित नियमों में किए जाने वाले संशोधनों पर त्वरित कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये हैं।
रोजगार सृजन में भी मददगार है
उन्होंने औद्योगिक विकास योजना को विस्तारित करने, हरिद्वार में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अन्तर्गत कलस्टर विकास योजनाओं, अमृतसर-कोलकता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, खटीमा एवं टनकपुर में सिडकुल की स्थापना सम्बन्धित कार्यों मे तेजी लाये जाने को कहा। हमारा उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। राज्य का शान्त एवं स्वच्छ वातावरण उद्यमियों के अनुकूल है। राज्य का औद्योगिक वातावरण प्रदेश की आर्थिकी एवं रोजगार सृजन में भी मददगार है।