आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज़ीव कुमार एवं नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकारों व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
विकास से संबंधित हर सम्भव सहायता की जाएगी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखण्ड के विकास में भागीदार की भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की विकास से संबंधित हर सम्भव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के पक्ष पर नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों से बात करेगा। डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सेक्टरवार प्लान व समग्र प्लान बनाया जाए। उत्तराखण्ड में जिलावार एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) निर्धारित करने को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि जिलों में विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किए जाने के साथ इनकी लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है।
विभिन्न प्रस्तावों को दिलाए जाने में सहयोग का अनुरोध किया
मुख्यमंत्री श्री धामी ने राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए उत्तराखण्ड का GST कम्पनसेशन वर्ष 2022 के बाद भी जारी रखने के साथ ही केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पापुलेशन शामिल किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में एक और AIIMS की स्थापना किए जाने के साथ ही लखवाड़ व्यासी परियोजना, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, सौंग बांध सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दिलाए जाने में सहयोग का अनुरोध किया।