उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड वित्तीय नियम समिति की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखंड नर्सिंग सर्विसेज एसोसिएशन ने महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड को एक ज्ञापन दिया है।
ज्ञापन में कहीं यह बात
जिसमे कहा है कि नर्सिंग अधिकारियों को उनकी सेवाश्रेणी के अनुरूप वेतनमान लेवल-7 में नियुक्त किया गया है, और शासनादेशों के अनुसार इस श्रेणी में नियुक्त कार्मिकों को ₹3000 प्रतिमाह वाहन भत्ता अनुमन्य है।, किन्तु अत्यंत खेद के साथ अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस विषय में स्पष्टता के अभाव में भारी भिन्नता देखी जा रही है। कुछ जिलों में नर्सिंग अधिकारियों को ₹3000 प्रतिमाह वाहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। कुछ जिलों में मात्र ₹1200 प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं कई जनपदों में कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल आर्थिक क्षति का कारण बन रही है, बल्कि कर्मचारी /अधिकारियों के मनोबल को भी प्रभावित कर रही है।
शीघ्र सकारात्मक निर्णय की मांग
आगे कहा कि कुछ जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इस विषय में आपकी सेवा में पत्र भी प्रेषित किए जा चुके हैं, परंतु महानिदेशालय स्तर से अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह समस्या और भी अधिक जटिल एवं गंभीर होती जा रही है। निवेदन किया है कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक समान, स्पष्ट एवं बाध्यकारी आदेश जारी करें कि नर्सिंग अधिकारियों को लेवल-7 में कार्यरत होने के कारण शासनादेशानुसार 3000 प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा की है।