उत्तराखंड: धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, मदरसों पर नकेल, कुंभ के लिए खुला खजाना और पूर्व सैनिकों को दी यह बड़ी सौगात

उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट बैठक आयोजित हुई।


कैबिनेट बैठक का आयोजन


जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कुंभ मेले के आयोजन, शिक्षा प्रणाली में सुधार, पूर्व सैनिकों के कल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई दूरगामी निर्णय लिए गए।

​📌📌जिसमें अब कुंभ से जुड़े 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त और इससे अधिक लागत वाले कार्य शासन स्तर से स्वीकृत किए जाएंगे।

​📌📌कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तरीय समिति से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक के मदरसे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किए जाएंगे।

​📌📌सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में पारदर्शिता और गति लाने के लिए भर्तियों की प्रतीक्षा सूची की वैधता अब केवल एक वर्ष तक ही सीमित रहेगी।

📌📌उच्च शिक्षा के शोध पुरस्कारों में अब 21 अशासकीय स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।

​📌📌युवाओं के लिए वन विभाग में भर्ती के मानक बदल दिए गए हैं। अब वन दरोगा बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बजाय स्नातक होगी। आयु सीमा भी 21-35 वर्ष तय की गई है।

📌📌साथ ही, राज्य की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए 359 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

📌📌विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन कर अब राज्य के पूर्व सैनिकों को भी नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।

📌📌स्थानीय ‘डी’ श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

​📌📌आबकारी में वैट की दर को 12% से घटाकर 6% किया गया है। रॉयल्टी की दर में मामूली बढ़ोतरी करते हुए इसे 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

📌📌वनों में मधुमक्खी पालन (मौन पालन) नीति को हरी झंडी दे दी गई है।

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