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उत्तराखंड: मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए धामी सरकार ने मंजूर किए 6 करोड़ रुपए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम घोषणा के तहत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकण के लिए 6 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए हैं। इसमें चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में नंदादेवी राजजात स्थल पंचायती चौक वाण के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

अल्मोड़ा के देवी मंदिर एवं जौरासी देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की मिली मंजूरी

वहीं, डीडीहाट के ग्राम बारमौ में श्री खण्डेनाथ स्वामी मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग की स्थापना के लिए 56.80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सीएम ने अल्मोड़ा के देवी मंदिर एवं जौरासी देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 1 करोड़, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के तहत ग्राम देवरी बाबा दरिया नाथ प्रांगण में बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए 84.43 लाख रुपए मंजूर किए हैं। विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सप्तेश्वर महादेव मंदिर स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं स्नान घाट के निर्माण के लिए 93.38 लाख रुपए, उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के तहत विकासखंड मोरी के ग्राम पंचायत सरास में जागा माता मंदिर के पास सौन्दर्यीकरण एवं सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए 91.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में एक-एक नशामुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 57 लाख रुपए की स्वीकृति

गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में एक-एक नशामुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए भी इस वित्तीय वर्ष के लिए 57 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में पतों से नगनीधुरा एवं मिलम से मिलम ग्लेशियर तक ट्रैकिंग रूट के लिए 80.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण के लिए 69.82 लाख रुपए मंजूर

इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र चंपावत में बनबसा-टनकपुर-चंपावत-घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग में सात स्थानों में हिलांस आउटलेट के निर्माण के लिए 8.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण के लिए 69.82 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

कार्मिकों को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में तय मानक को दोगुना करने की मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग में जनहित योजनाओं पशुगणना, टीकाकरण एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान आदि कार्यों में सहयोग करने वाले कार्मिकों को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में तय मानक को दोगुना पर्वतीय क्षेत्रों में सौ रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 80 रुपए किए जाने की मंजूरी दी है।

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