उत्तराखंड: उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब पूरी तरह से ‘चुनावी मोड’ में नजर आ रहे हैं।
दी यह जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी क्रम में आगामी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। जिसमें अब जनता के बीच काम का हिसाब लेकर जाया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री धामी आगामी 6 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच छह चरणों में 29 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं और लंबित परियोजनाओं की चरणवार समीक्षा बैठक करेंगे।
शासन ने इस समीक्षा बैठक को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सभी जिलाधिकारियों (DM) और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ‘घोषणा पोर्टल’ पर सभी विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी तत्काल अपलोड करें। बैठक में पूरी तैयारी और ठोस तथ्यों के साथ प्रस्तुतीकरण दें। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
होगी समीक्षा
रिपोर्ट्स के मुताबिक शासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार छह अप्रैल को यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडौन और कोटद्वार क्षेत्रों की समीक्षा होगी।
📌📌सात अप्रैल को थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में समीक्षा होगी।
📌📌10 अप्रैल को कुमाऊं के लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी।
📌📌13 अप्रैल को डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट और बागेश्वर की समीक्षा होगी।
📌📌15 अप्रैल को सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर की समीक्षा होगी।
📌📌16 अप्रैल को चंपावत क्षेत्र की समीक्षा प्रस्तावित है।