उत्तराखंड: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति का गठन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें राज्य गठन के बाद पहली बार, पिछले 25 वर्षों में यहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थिति में आए बदलावों का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। सरकार ने इस व्यापक अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल जैसे दिग्गज शामिल हैं। इस समिति का कार्यकाल फिलहाल छह माह तय किया गया है। शिक्षण व्यवस्था में समानता लाने के लिए गठित यह प्राधिकरण 1 जुलाई से अस्तित्व में आ जाएगा। नए कानून के लागू होते ही राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जाएगा।