उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
बैठक का आयोजन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, खेल, रोजगार और शासन-प्रशासन से संबंधित कई दूरगामी निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार है।
• स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का मानदेय (स्टाइपेंड) 17,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
• खेल एवं युवा कल्याण: मेडल विजेता खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक व्यायाम शिक्षक के 35 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा जैसे विभागों में 243 पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी।
• सेवा संकल्प अभियान (17 सितंबर से 17 अक्टूबर): प्रदेश भर में एक महीने तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ के आयोजन को मंजूरी दी गई। इसके तहत मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, नुक्कड़ नाटक और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन-जागरूकता फैलाएंगे। चौराहा पर ‘विकसित भारत कलश’ भी स्थापित किया जाएगा।
• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI): हरिद्वार स्थित ESI अस्पताल को विस्तार देने के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
• न्याय विभाग: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं की शुल्क दरों और मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया है।
• भूमि आवंटन: मसूरी स्थित जीएमवीएन (GMVN) पार्किंग की 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का निर्णय लिया गया।
• अन्य प्रशासनिक निर्णय: उत्तराखंड कारागार विभाग में अपर महानिदेशक का एक पद संवर्गीय ढाँचे में शामिल करने, खाद्य विभाग (विधिक माप विज्ञान) की सेवा नियमावली में संशोधन और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।