उत्तराखंड: प्रदेश के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन वर्गों के युवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण विभाग की निशुल्क कोचिंग योजना में पात्रता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
शासनादेश जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को चार गुना बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले एससी-एसटी छात्र-छात्राएं भी इस निशुल्क कोचिंग योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यह आय सीमा केवल 2 लाख रुपये वार्षिक थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिए गए इस अहम निर्णय के संबंध में समाज कल्याण विभाग के सचिव ने आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। शासन के अनुसार, यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।