उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है।
मरीजों को राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत ‘राज्य आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना’ के तहत अब मरीजों को अस्पतालों में भर्ती (IPD) होने के साथ-साथ ओपीडी (OPD) सेवाओं में भी जल्द ही कैशलेस जांच और दवाओं की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ हुई कर्मचारी संगठनों की बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना को धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रदेश भर के डायग्नोस्टिक सेंटरों और मेडिकल स्टोरों के साथ एमओयू (करार) करेगा। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
लिए यह फैसले
इसके अलावा ऊर्जा निगम (UPCL) की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
• मुआवजे में बड़ा इजाफा: करंट लगने से आम नागरिक की मौत होने पर मिलने वाली 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
• कर्मचारियों के आश्रितों को मदद: ड्यूटी के दौरान बिजली कर्मचारियों की असमय मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। जहां पहले 1.50 लाख रुपये मिलते थे, वहां अब 5 लाख रुपये और जहां 6 लाख रुपये की व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर 17.50 लाख रुपये कर दिया गया है।
• थर्मल पावर और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स: 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे अब पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के लिए विद्युत नियामक आयोग भेजा जाएगा। वहीं एडीबी (ADB) प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताओं को दोबारा तय कर बोर्ड के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।