उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी।
दिए यह निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिले के निजी स्कूलों से इस शैक्षिक सत्र की फीस संरचना (फीस स्ट्रक्चर) विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि इस वर्ष फीस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद अब सीईओ को अपने जिले के निजी स्कूलों की मासिक फीस वसूली का ढांचा और फीस वृद्धि का ब्योरा विभाग को भेजना ही होगा। ऐसा न करने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।