उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। जरूरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में कार्यरत गैर टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या और विवरण राज्य सरकार से मांगा है।
जनपदवार आंकड़े मांगे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके बाद शिक्षा विभाग अपने यहां कार्यरत बिना टीईटी शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र कर केंद्र को भेजने की तैयारी में लग गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का अनुमान है कि राज्य में करीब 13 हजार से अधिक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में हैं, जिन्होंने टीईटी नहीं की है। लेकिन एक भी शिक्षक छूट न पाए इसलिए जनपदवार आंकड़े मांगे गए हैं।
इस दिन तक देना होगा विवरण
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका उद्देश्य यह जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से देशभर में कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, ताकि उसके आधार पर केंद्र सरकार कोई विधायी या नीतिगत निर्णय ले सके।
इस क्रम में शिक्षा विभाग अपने यहां कार्यरत बिना टीईटी शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र कर केंद्र को भेजने की तैयारी में जुट गया है। इस संबंध में अजय नौडियाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। इसके तहत समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 20 जनवरी से पूर्व जनपदवार बिना टीईटी शिक्षकों का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराएं ताकि समग्र रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके।