उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। देहरादून सचिवालय में यह बैठक हुई।
लिए यह फैसले
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए। यहां देखें
📌📌कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण के लिए मलीन बस्तियों के अध्यादेश को 3 साल और बढ़ाया
📌📌प्रदेश में अगले 3 साल निशुल्क सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी।
📌📌शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला।
📌📌वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे
📌📌पशुपालन विभाग के तहत ,ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़,मटन,चिकन,मच्छी उपलब्ध किया जाएगा। 200 करोड़ रुपये का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा।
📌📌चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में यह काम होगा। इसके लिए 5 करोड़ का रिवोलविंग फंड मिला।
📌📌मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा।
📌📌मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संसोधित किया गया अब विभाग और आयुष्मान से जो मदद मिलती थी अब दोनों को अलग अलग दिया जा सकेगा, इसके अलावा नियमावली में भी बदलाव हुआ।
📌📌सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर
📌📌कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षण लेने वालों का भोजन रहने की व्यवस्था सेंटर ही करेगा।
📌📌सिविल न्यायलय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेबर के लिए दिए जाने को मंजूरी।
📌📌उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन।
📌📌अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को संशोधित किया गया।
📌📌हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी सीएम लेंगे फैसला कैबिनेट ने किया अधिकृत।
📌📌उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी।
📌📌विद्युत नियमक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी
📌📌सैनिक कल्याण विभाग वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र शौर्य चक्र के पदक पाए परिजन रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।
📌📌जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी।
📌📌सिचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला। अब ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगे।
📌📌उत्तराखंड प्रवधिक शिक्षा विभाग की सेवा सशोधन नियमावली में संसोधन हुआ।