उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए आधिकारिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
दी स्वीकृति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, नया उच्च न्यायालय परिसर हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक, हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग (रुद्रपुर) के अंतर्गत लामाचौड़ ब्लॉक की 30 हेक्टेयर वन भूमि हाईकोर्ट परिसर के लिए हस्तांतरित की जाएगी। यह भूमि हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग-05 से लगी हुई है। प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर इस संबंध में आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि हल्द्वानी में नए परिसर का संचालन शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित मौजूदा उच्च न्यायालय परिसर को राज्य सरकार अपने प्रशासनिक उपयोग में लेगी या उसका मुद्रीकरण किया जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी
गौरतलब है कि इससे पहले 6 जून 2023 को गौलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी, जिसे अब संशोधित कर लामाचौड़ की 30 हेक्टेयर भूमि पर रीलोकेट कर दिया गया है। जिलाधिकारी नैनीताल और उच्च न्यायालय के महानिबंधक की रिपोर्ट के आधार पर इस स्थल को सबसे उपयुक्त पाया गया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है।