उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार की दिशा में एक बड़े बदलाव के लिए तैयारी तेज कर दी है।
जारी होगी अधिसूचना
जिसमें केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत-2047’ विजन के तहत अब मनरेगा का स्थान विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) लेने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई, 2026 से यह नई योजना प्रभावी हो जाएगी और मनरेगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिसमें प्रदेश की सभी 7,817 ग्राम पंचायतों की मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसका डेटा केंद्र के ‘युक्तिधारा पोर्टल’ पर अपलोड कर दिया गया है। मनरेगा में सक्रिय 6.71 लाख जॉब कार्डधारकों में से 88% श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष श्रमिकों का सत्यापन भी चल रहा है। सोमवार को केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही अपनी अधिसूचना जारी करेगी।