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उत्तराखंड: चिंतन शिविर में सोशल मीडिया पर प्रकाशित फर्जी खबर व भड़काऊ पोस्ट पर भी सख्ती से कानून बनाए जाने के दिए गए सुझाव

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित चिंतन शिविर के द्वितीय दिन चार राज्यों को साइबर इश्यू प्रस्तुतिकरण देने हेतु चुना गया। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य भी शामिल था।

समस्त राज्यों के समक्ष दिया गया साइबर विषयों का प्रस्तुतिकरण

इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व, मार्गदर्शन एंव दिशा-निर्देशन में उत्तराखण्ड के पुलिस महानिदेशक  अशोक कुमार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए साइबर विषयों का प्रस्तुतिकरण समस्त राज्यों के समक्ष दिया। उनके द्वारा वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड के ई-सुरक्षा के मॉडल को विस्तार से बताया गया। उनके द्वारा वर्ष 2021 के पावर बैंक घोटाले एवं वर्ष 2022 में फर्जी चाइनीज वेबसाइट के माध्यम से घोटालों में उत्तराखण्ड द्वारा पूरे देशभर में अभियोगों का अनावरण का विवरण प्रस्तुत किया गया। टीम द्वारा भारत सरकार की पहल 1930 को 112 से जोड़ने व उक्त हेल्पलाइन नम्बर को प्रभावी करने हेतु बैंको एवं इस प्रकार के वित्तीय कम्पनियों को प्रभावी रुप से प्रेरित करने हेतु निर्देश जारी करने, कानून व्यवस्था को बाधित करने हेतु Bulk SMS पर लगाम लगाने हेतु भी सुझाव प्रस्तुत किए गए।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने की त्वरित प्रक्रिया करने सम्बन्धी सुझाव भी प्रस्तुत किये गये

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्रकाशित फर्जी खबर व भड़काऊ पोस्ट पर भी सख्ती से कानून बनाए जाने तथा ऐसी पोस्ट को तत्काल सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने की त्वरित प्रक्रिया करने सम्बन्धी सुझाव भी प्रस्तुत किये गये।

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