अल्मोड़ा: सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी उपभोक्ता मामले देहरादून शासन को बढ़ती समस्याओं के लिए भेजा गया ज्ञापन

आज पर्वतीय परिषद सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी उपभोक्ता मामले देहरादून शासन को जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा एन डी जोशी द्वारा एक ज्ञापन भेजा गया ।

प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अल्मोड़ा जिले के 926 डीलर हड़ताल पर

ज्ञापन के माध्यम से विक्रेताओं ने कहा कि  आज उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिले हड़ताल पर थे उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा था। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अल्मोड़ा जिले के 926 डीलर हड़ताल पर थे । ऐसे में सरकार द्वारा समय समय पर तुगलकी फरमान जारी किये जा रहे हैं। क्योंकि बार-बार निवेदन करने  के बावजूद हमारी माँगों को अनदेखा किया जा रहा है। कई बार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा मानदेय स्वीकृत करने की बात कहकर उत्तराखण्ड के डीलरों को झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है। आज ठेकेदार द्वारा सड़क पर ही राशन उतार दिया जाता है। सड़क से दुकान तक खाद्यान्न ले जाने का विक्रेताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। 50 किग्रा0 के कट्टे कहकर हर कट्टे में 6-8 किग्रा० तक  कम राशन कम पाया जाता है। ऐसे में हमारे द्वारा रोड स्टेप योजना का पुरजोर विरोध किया जाता है। सरकार द्वारा निःशुल्क आँगनबाड़ी में राशन बाँटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा विक्रेताओं को अतिशीघ्र मानदेय स्वीकृत किया जाय। जबकि अभी तक पूर्व के देयकों का भुगतान नहीं किया गया है। लम्बित बिलों का भुगतान नहीं होने से वह आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर सरकार विक्रेताओं के बिलों का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह निःशुल्क खाद्यान्न योजना को पूर्णतः बन्द कर दे। आँगनबाड़ी के अर्न्तगत बाँटे जाने वाले खाद्यान्न एवं पूर्व देयकों का भी भुगतान अग्रिम रूप से किया जाय अन्यथा डीलरों को मजबूरन वृहद आन्दोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार की होगी।

इस अवसर पर मौजूद रहे

इस अवसर पर मनोज वर्मा, अभय साह,  दिनेश गोयल दिनेश जोशी, पंकज रावत, मोहन शर्मा,  नारायण सिंह, विपीन चंद्र तिवारी, नवीन सुयाल, आदि मौजूद रहे।