रामनगर: नैनीताल हाईकोर्ट अधिवक्ता मनु अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में संशोधन के नाम पर अधिवक्ताओं के हितों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है और सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के जो संवैधानिक अधिकार है। वो भारतीय संविधान में उनको मिले हैं। उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
जताई चिंता
उक्त बिल संशोधन के विरोध में चिंता जताई है व इसमें समस्त अधिवक्तागणों से उक्त बिल में होने वाले संशोधन के लिए चिंता जताई है। जिसको उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि उक्त बिल अधिवक्ताओं के साथ-साथ जनता विरोधी है।
अधिवक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात यह बिल
हाईकोर्ट अधिवक्ता मनु अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल 2025 का अधिक समाज गहरा विरोध प्रकट करता है और संशोधन बिल वापस लेने को मांग करता है। कहा कि यह बिल स्वतंत्र वकालत पर गंभीर प्रभाव डालने वाला बिल है, साथ ही यूसीसी में रजिस्ट्रो बेनामा को पेपर लेस करना भी अधिवक्ता के अधिकारों पर कुठाराचात है।